7000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਡਾਕਟਰ (-ਦੇਵੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੁਥਾਰ)

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੇਰਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਟੌਪ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ 2015-2016 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 2014-15 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 4 ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਸੂਬਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਲਈ 2018-2019 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਲਈ ਚਾਰ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਾ ਰਾਊਂਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 82.20 ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸਕੋਰ 72.42 ਸੀ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 30.57 ਸਕੋਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ।

ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ, ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ। ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 62 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 48 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 62 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਚੀਵਰਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 48 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾਵਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੱਤ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 48 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੌਪ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ (87.72 ਫੀਸਦੀ) ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੈਅ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਵਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਔਸਤ ਖਰਚ ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੋਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੱਥੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੀਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ 14 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1977 ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਤਕ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ 2002 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੀਮਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *