ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: ‘‘ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਫ਼ (ਮੱਝ ਤੇ ਗਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮਾਸ) ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ 60 ਸੈਂਟ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 39 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ 48 ਤੋਂ 50 ਸੈਂਟ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਯੂਐੱਸਡੀਏ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ:‘‘ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਟੌਮ ਵਿਲਸੈਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਓਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਸੈਸਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ 150 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਾਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 1800 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮੀਟ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੀਟ ਸਨਅਤ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ/ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ/ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟ ਸਨਅਤ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ, ਸੂਰ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਤੱਕ’ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਹਿਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ। ਦਰਅਸਲ, ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਅਖੀਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (US National Farmers Union) ਵੱਲੋਂ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ – ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ – ਉੱਤੇ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 1979 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।

ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆਲਮੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 2005 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨਐਫਯੂ) ਨੇ ਇਕ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ: ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ’ (The Farm Crisis: Its Causes and Solutions) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ 2005 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਮਨਫ਼ੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਯੂਐਨਸੀਟੀਏਡੀ (UNCTAD – ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੋਟਪਸਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਨਐਫਯੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗ਼ੈਰ-ਨੇਮਬੰਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।’’ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2005 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਛਾਲ ’ਤੇ ਸਨ, ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਨਐਫਯੂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 16 ਨੁਕਾਤੀ ਪੈਕੇਜ ਸੁਝਾਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਨਐਫਯੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਬ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *