ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ

ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਅਭਿਆਨ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਰਥਾਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।’’

ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਗ ਤੇ ਸਮੀਕਰਣ, ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਚਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੀਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਮਛੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਕਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਬੈਨਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵੰਡ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਲੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਹਰਬਿਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਆਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਡਨ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਡਿਓ ਕਲਿੱਪਜ਼, ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੋ, ਵੀ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IAMAI) ਜੋ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੈਅ-ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਟੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪੈਠ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਏਗਾ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਟੂਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਭਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ? ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *