ਨਸਿ਼ਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਨਸ਼ੇ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਰਫ਼ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ; ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਮਾਉ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਘਾਤਕ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਅਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਮਨੋਰੋਗ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਉਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵੇ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ। ਨਸ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ। ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਪੱਖ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੋੜਨ/ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਹਾਂ; ਮਤਲਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉ; ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹਲਕਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੈਕ ਹੈਰੋਇਨ ਮੋਟਾ। ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਹਨ- ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ।

ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਦਰਅਸਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਪੇ ਸਾਂਭਣ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ ਸੱਮਰਥ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ।

ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ; ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨਾਲੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ, ਮਜਬੂਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਨ। ਜਿਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਕ ਧਿਰ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ- ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ, ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।

ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *