ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗ਼ਲਕ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਬਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ’ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੜਪੀ (Udapi) ਦੇ ਕੁੰਦਾਪੁਰ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਿਬਾਸ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ। ਬੁਰਕੇ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਭਗਵੇਂ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਇਕੱਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।