ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ: ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਰਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਪਕਾਰ ਗਠਜੋੜ, ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੰਘ ਦੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਉਪਰ ਰੋਕ ਫਿ਼ਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਸੁਭਾਅ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੀਨ, ਟੌਪ ਆਦਿ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਘ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੂਲਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਥੋਪਿਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਅੰਤਰਮੁਖੀ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਸਤਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਿਤਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- “ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬੁਰਜੂਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਜਾਬਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।”

ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲ ਉੱਪਰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *