ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਪੂਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਪੂਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਤੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ’ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਛਿਪੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *