ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ (ਪਾਵਰ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ; ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ/ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ; ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ; ਇਹ ਕਦਮ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ; ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੈ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਉਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *