ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ?

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਕੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ-ਜਣਨ ਦਰ (total fertility rate) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 5, 2019-20 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2.0 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2015-16 ਵਿੱਚ 2.2 ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 1.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ‘ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਦਲੀ ਪੱਧਰ’ (replacement level) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਪਗ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਕਲਾਵੇ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੰਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਜੀਵਣ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਕੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸਾਥਣ/ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ/ਜਮਾਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ/ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਭਿੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਜਮਾਤ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2015-16 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 25-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੱਧ-ਵਰਤੀ ਉਮਰ (median age at marriage) 18.4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 19.8 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੇ 17.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ. (UNFPA) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2020) ਅਨੁਸਾਰ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ (ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ) ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਬੁਲੀ-ਬਾਈ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਪੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਪੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਝ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ (honour killing) ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ, ‘ਪਰਾਈ ਧੀ’ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ, ਨਾ-ਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਤਰਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ 2.0 ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 58.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ (ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ (60.3 ਫ਼ੀਸਦੀ)। ਸੋ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *