ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ, ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਸ੍ਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ‘ਜਹਾਦ’ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸਿ਼ਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 2020 ਵਿਚ ਬਲਬਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਮੇਵਾਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਜ਼ੇਰੇ-ਅਦਾਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ/ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ (ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ’ਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *