ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ਰਲੋ ਦਾ ਫ਼ਰਕ

ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਤਰੀਕਾ

ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਨਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਂਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ (PAROLE) ਅਤੇ ਫ਼ਰਲੋ (FURLOUGH) ਦੇ ਦੋ ਸੰਕਲਪਾਂ (concepts) ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੂਨਮ ਲਤਾ ਬਨਾਮ ਐਮ.ਐਲ. ਵਧਾਵਨ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਲਈ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਚਾਲਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ:

1. ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਰ, ਧੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, 2. ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ 3. ਫ਼ਸਲ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕੇ, ਆਦਿ| ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਆਦਿ) ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਂਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਰਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਲੋ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਫ਼ਰਲੋ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਲੋ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਵਾਂਗ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਲੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਲੋ ਉੱਪਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀ, ਤਾਂ ਫ਼ਰਲੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਰਲੋ ਅਕਸਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ਰਲੋ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਲੋ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਰਲੋ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *