ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਅੱਗ, ਪਹੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਜਹਾਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ/ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੂਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਇੰਨਾ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਟ ਕਾਮ ਪ੍ਰੋਜੇਨੀ-ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ, ਈਮੇਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਿਲੇਅ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 1986 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1831 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1882 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 80% ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 13 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ।

ਹੁਣ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 62% ਅਮਰੀਕੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 85% ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਪਸ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬਲ ਪੈੜਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ, ਕਹਾਣੀ (ਅਸਲ ਜਾਂ ਗਲਤ) ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਅਮਰਪੋਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ- “ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ‘ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਏ) ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਦੇਖੇ, ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜੇ, ਕੀ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਲੀਕਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੂਟਿਊਬ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਥ ਅਧਾਰਿਤ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ। ਸਬੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ, ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ-ਵੀਡੀਓਜ਼, ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠ ਸਟ੍ਰੀਮ/ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਸਨੈਪ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰਟ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਾਮਿਨੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਮਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ 4 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਪਾਰੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਝੂਠੇ ਟਵੀਟਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਆਊਟਲੈਟ ਦੁਕਾਨ ਬਾਲ ਸੈਕਸ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੋਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੱਚ ਸਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਧਮਕੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਰਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 1. ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 66 ਏ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ; 2. ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ; 3. ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ; 4. ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 292, 293, 294 ਅਧੀਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ; 5. ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ; 6. ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਮੈਸੇਜਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਈਮੇਲਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਾਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਸੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *