ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ (Goods and Service Tax) ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਜੀਐੱਸਟੀ (Integrated Goods and Service Tax) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246-ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ (ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ) ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਿਖਰਾਓ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਐੱਨ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।’’ ਉਸ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *