ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ), ਏਆਈਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਂਗ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਏਨੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਸੀਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।