ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਸਬਾ ਨਕਵੀ

ਦੋ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2024 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਬਕਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਥੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਖੇਡ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਦਰਜਨ ਭਰ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਨੀ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੇਤਲਾਪਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ।

ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੋਚ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇ – ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐੱਸ) ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸੀਆਰ (ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ) ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ‘ਰਾਜੇ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ (ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਣਵੰਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਰੈਡੀ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸਨ)। ਪਰ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਦੀ 2009 ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੜਮੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੂਬੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਢੱਠੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ (ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਜਿਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਸੀਆਰ ਦੀ ਟੀਆਰਐੱਸ ਵੀ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਗਾਹਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁੱਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਸ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਊਣ’ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ‘ਜੋ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਚ 13 ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਈ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ।

  • ਲੇਖਿਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *