ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਿਆਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।