ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ : ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਦੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਲੌਅ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਬਜੁਰਗ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬਜੁਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਨਾਲਾਂ ਜਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜੁਰਗ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਜੁਰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜੁਰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜੁਆਨ ਮੁੱਡੇ ਵੀ ਸਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜਵਾਈ ਇੱਕ ਮੂਰਖਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ਼ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਹਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ,ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਕਤ-ਵਕਤ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਫ-ਸੁੱਥਰੀ ਸ਼ਵੀ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਛਿੱਲੜਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ।ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਮੀਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ-ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਸ-ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਬੇ-ਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜ਼ਨਾਜਾ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ।ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਗਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਕਨਿਕ ਹੀ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇ।ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ ਹੈ:

ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇੱਕੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੱਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ।

       ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’
       ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ-ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)
     ਫੋਨ-001-360-448-1989