ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ‘ਬਚਾਏਗਾ’, ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ।

ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਢਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ (Vaccine hesitancy) ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ (Help Desk) ਬਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ) ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *