ਸਿਆਸੀ ਛਲਾਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ/ਫਰੀ’ (Free) ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਆਂ-ਪੂਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋ ਜਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਛਲਾਵਾ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਧੁਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ-ਖਾਕਾ (Vision) ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਛਲਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ੀਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *