ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 14 ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ), ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆਗੂ ਟੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।