ਓਪੀਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼
ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ
ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਜਿਬ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ
ਮੌਕੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਸਾਧਾਰਨ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ
ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ
ਐਲੋਪੇਥੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ
ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਕਰੋਨਾਵਾਰਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਹ
ਘੜੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ
ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ
ਖ਼ਰਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ
ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ
ਨਾਕੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ;
ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
