ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਤਰ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਬੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਧ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਸਿਮਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਓ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਕਮੀ ਚਿਹਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਘਾੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਰਗੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਘੜ ਕੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਖ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਵਾੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਖ-ਕਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊਠ ਦੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੋਨੇ ਨੇਤਾ (ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੇਤਾ ਵਾਂਗ ਤੱਤ-ਫ਼ੱਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਭਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਕਟਮੋਚਨ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ (ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਲ਼ਟੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ) ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਦਕਾ ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ 35 ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਾਂਗ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬਟੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਪਰ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ।

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ 2014 ਵਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਮਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਭਿਣਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਵਿਗੜਿਆ ਜੱਟ’ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੋਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਿਖ਼ੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ-ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਕਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਆਦਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਕੁਝ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੀ ਰਲ਼ਗੱਡ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਭਰਨੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਤਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।