ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ: ਸੁਖਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਊਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਊਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਊਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਈ- ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *