‘ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਪਜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ 30,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ 30220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 35,552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 30220.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੱਖੋਵਾਲ ਉਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

#ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ #ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ #ਸਮਝੌਤਾ #ਆਰਡੀਨੈਂਸ #ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ #ਧਰਨੇ #ਸੰਘਰਸ਼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *