ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਬਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਤਕ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 1749 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਡੇਅ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ 426 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਾਂ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *