ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਜਾਂਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ
ਪਟਿਆਲਾ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ’ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਲੇਸ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਾ, ਨਿਰਮਲ ਜ਼ੀਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਖੋਖਰ ਤੇ ਸੰਲਿਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੀਐੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ’
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਬਨਾਰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ’ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
