ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਰਿੱਕਲੈੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਚਣ, ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1924 (ਸੋਧਿਆ)’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਚਰਚੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਢੁਕਵਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *