ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਤੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੁਪਰ ਸਪਸ਼ੈਲਿਟੀ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਕਾਈ) ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ’ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ, 1983 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 53-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2020 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਆਫ 2020) ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਤੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੁਪਰ ਸਪਸ਼ੈਲਿਟੀ) ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸਪਸ਼ੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 168 ਤਕਨੀਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਕਾਈ) ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ’ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼, 2016’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ/ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਜ਼/ਮਸਤੂਲ/ਖੰਭੇ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ’ (ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ.) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਜ਼ (ਤਾਰਾਂ) ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਓਐੱਸਡੀਜ਼ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਓਐੱਸਡੀਜ਼ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ/ ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦਿਆਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਓਐੱਸਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਮਲ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *