ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਕੋਤੱਕੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ  ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (1) ਤਹਿਤ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 4216 ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ 3577 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ 639 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹਿੱਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸਸੀ. (ਡਾਇਲਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ) ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ/ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰੰਭਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *