‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’

ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ : ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 2005, 2013 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਸਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ। ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਅਟਾਰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੋ ਮਤੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੁਗਾਵਾਂ, ਮਜੀਠਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਮਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤੇ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *