ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀ ਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿੱਚ ਭਖ਼ਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕੇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਬੀਆਈ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *