ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 1,500 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 48,910 ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,132 ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਛਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾਡਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਥਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,264 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ’ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-22 ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੀਲਖਾਨੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਦੀਪੁਰ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋਂ ਤੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਸਨਦ’/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ  ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *