‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕੌਮ ਲਿਮਿਟਡ’ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਬਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ’ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਜੀਓ’ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ’ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *