ਸੰਸਦ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ/ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰੇ।’ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਕੈਤ) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ, ਟੀਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੇਂ (ਖੇਤੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਨਾ ਬਣਨ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲਾਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਘਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਂਜ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਭਲਕ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *