ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਈ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ (ਖੇਤੀ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇਂ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ (ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ, ਵਣਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।’ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਕਿਸਾਨ) ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਊਮੈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਂ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ।’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ’ ਤੱਕ ‘ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ।’ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਗੈਰਰਸਮੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਸਾਨ: ਤੋਮਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਗੈਰਰਸਮੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।’ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ (ਕਾਨੂੰਨ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।’ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।’ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *