ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 20 ਨੂੰ
  • ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ
  • ‘ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਦਿੱਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਮਿਸਟਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।’ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਪ੍ਰਥਮ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਏ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *