ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ’ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਥੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ’ ਕਰਨਗੇ।  

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ  ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।  ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਤੇ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ‘ਢੀਠ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਕਾਰ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂਛ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ।’

ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਜੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਐੱਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।  13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ, 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ’ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *