ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਜੱਜ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂ ਪਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਮਾਪੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ: ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *