ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ‘ਏਸ਼ੀਆਨੈਟ ਨਿਊਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਮੀਡੀਆ ਵਨ’ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 1995) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਨੂੰ ਜਮਾਇਤੇ-ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਨੈੱਟ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਐੱਲ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਥਾਮਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *