ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹੁੱਝਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ| ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ| ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਆਧਾਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ 10.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਸਤ ਵੰਡ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ 7181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਫ਼ਰਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਫ਼ਰਦ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਲਕੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *