ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਲੁਕੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਟਾਰਗੈਟ’ ਚੌਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ, ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਵੇ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਤੁਸੀਂ (ਮਹਿਤਾ) ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *