ਪੈਗਾਸਸ ਕਾਂਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਭਾਰਤੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਆਏ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਐੱਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ 300 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *