ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਈਕੋਰਟ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962, 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ।”

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 11-10-2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *