ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੁਬਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 7.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ) ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 40.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 18.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ 21,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 6603 ਕਰੋੜ, ਵਾਇਰੌਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 12,560 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 3,073 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ 21,563 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 88,004 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.), ਪੀ.ਐੱਮ.ਵਾਈ. ਜੀ., ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਸੀ.) ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5,655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *