ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਵੀਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *