ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲਿਮ (ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ) ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਤਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ (ਆਈਐੱਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਆਈਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਝੰਡਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ (ਆਈਐੱਮ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ 2015 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ (ਆਈਐੱਮ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ (ਆਈਐੱਮ) ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।