ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ -ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸਿਸ਼ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸਦੀ 2002 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਢਿਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਦਲੀਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪੀ ਟੀ ਏ ਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ 2004 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿਦਵਤਾ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ, ਸਾਰਥਿਕ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ”ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪੀ ਟੀ ਏ ਏ 2004” ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿਤਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 1985 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੌਥੇ ਦਰਿਆ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੀਜਰਵੀਅਰ ਬਣਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਮੌਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 35 ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਕ ਮੁਖ ਇੰਜਿਨੀਅਰ ਐਮ.ਐਲ.ਸੇਖਰੀ, ਐਸ.ਈ.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 12 : 42 ਐਮ ਏ ਐਫ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 88 ਲੱਖ ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 12 : 48 ਐਮ ਏ ਐਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
    ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਲੈਂਡ (ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਬਿਲ 2016) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹਨ। 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 7.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5-3.5 ਅਤੇ 0.2 ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਧੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੇ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਵੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਧਾਣੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਪਾਵੇਗੀ।
                      ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
                         ujagarsingh੪੮0yahoo.com
                        Îਮੋਬਾਈਲ-94178 13072