ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ: ਯਾਦਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਲਮ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੜੀਸਾ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਧੜ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਤ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜੋ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪਰੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਮੇਖ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ, ਹਰਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ

ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਈਲਾਜ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸੌਗਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *