ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ਼੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜਬ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।ਤੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਤੌਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ,ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਐਨਾ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ।
ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ਼੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ,ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਆਉਣਗੀਆਂ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲੋਈ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਲੁੱਟ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਛੱਡੇਗੀ।ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਰੰ੍ਹਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ਼੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਠਪੁੱਤਲੀ ਹੀ ਹਨ।ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦੁਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੈਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਮੈਂਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਸੋ ਜਿੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੈ ਹਿੰਦ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’
ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ-ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)
ਫੋਨ-੦੦੧-੩੬੦-੪੪੮-੧੯੮੯
ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ਼੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ,ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਆਉਣਗੀਆਂ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲੋਈ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਲੁੱਟ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਛੱਡੇਗੀ।ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਰੰ੍ਹਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ਼੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਠਪੁੱਤਲੀ ਹੀ ਹਨ।ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦੁਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੈਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਮੈਂਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਸੋ ਜਿੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੈ ਹਿੰਦ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’
ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ-ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)
ਫੋਨ-੦੦੧-੩੬੦-੪੪੮-੧੯੮੯