ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ‘ਅੜੀਅਲ’ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਦਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੂੰ ‘ਸੰਯਕੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਮੰਚ ਦੀ ਭਲਕੇ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਉੁੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26-27 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਥੇ ਪੱਕਾ-ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਹੁੰ-ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੈ ਭਵਨ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰੂਟ-ਪਲਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ-ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ...

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਸੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 14 ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਬੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦੇਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਈ।ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *